अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाची महत्वाची बैठक बैठकीतील ठराव
अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यभरातील २५ ते ३० हजार मराठा बांधव सहभागी झाले होते. बैठकीत पुढील ठराव सर्वानुमते पास झाले.
१) मराठ्यांच्या ओबीसीत समावेशामुळे SC, ST आणि VJ-NT बांधवांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागत नाही(वेगळा प्रवर्ग असल्यामुळे). काहीजण म्हणतात ओबीसींवर अन्याय होईल. परंतु मराठ्यांच्या ५४ लाख कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत, अजूनही सापडतील. त्यामुळे मराठे ओबीसीतच आहेत.
२) न्या. शिंदे समिती २४ डिसेंबरला रोजी सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्या ५४ लाख नोंदींचा आधार घेऊन सरकारने सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा कायदा पास करावा.
३) काही तालुक्यातील मुजोर अधिकारी कुणबी नोंदी नाहीत असे सांगत आहेत(उदा. नायगाव, नांदेड). मराठ्यांनी वयक्तिक शोध घेतला तेव्हा प्रचंड नोंदी सापडल्या. सरकारने न्या. शिंदे समितीची मुदत वाढवावी व २४ डिसेंबरच्या पुढेही समितीचे काम सुरुच ठेवावे.
४) ज्यांच्या नावाची कुणबी नोंद सापडली आहे, त्यांच्या परिवाराचा आज जेवढा विस्तार आहे, त्या सर्व सदस्यांना व रक्ताचे नातेवाईक यांना सरकारने तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरु करावे.
५) मराठ्यांनी सरकारला कायदा करण्यासाठी २४ डिसेंबर पर्येंत मुदत दिली, त्यात कोणताही बदल होणार नाही.
६) अंतरवाली सह राज्यातील सर्व गुन्हे माघे घेणार, कोणालाही अटक करणार नाही असे सरकारने सांगितले होते. अजून गुन्हे माघे घेतलेले नाहीत. २४ डिसेंबर पर्येंत सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
७) सरकारने कोपर्डीचा खटला लवकर निकाली काढावा.
८) राज्यातील जवळपास १३ हजार मराठा विद्यार्थ्यांची नोकरीत निवड झाली आहे. परंतु त्यांना नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. त्या नियुक्त्या लवकरात लवकर द्याव्यात.
९) मराठ्यांनी बांध टोकरने बंद करा, भावकीतील भांडणे मिटवा, एकमेकांना सहकार्य करा, लग्न साधे करा. दारू पिऊ नका. जगातील सर्वात प्रगत जात मराठ्यांची असेल.
१०) अंतरवाली सराटी येथील उपोषण सोडवताना सरकारचे प्रतिनिधी आणि आपल्यात जे मुद्दे ठरले होते, त्यावर १८ तारखेला मुख्यमंत्री स्वतः विधिमंडळात उत्तर देणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडून मराठा आरक्षणावर सकारात्मक निर्णय येईल अशी मराठा समाजाला अपेक्षा आहे.
११) “२५ डिसेंबरला मी पुन्हा आमरण उपोषण सुरु करतो” असे जरांगे पाटील म्हणताच, बैठकीत गोंधळ झाला व पुन्हा आमरण उपोषण नको अशी विनंती समाज बांधवांनी केली. ती पाटलांनी ऐकली व उपोषणाचा निर्णय माघे घेतला.
१२) २४ डिसेंबर नंतरच्या आंदोलनाची दिशा. २३ डिसेंबरच्या बीडच्या सभेत जाहीर केला जाणार
१३) २४ डिसेंबर नंतर आंदोलन सरकारला परवडणारे नसेल. आंदोलन शांततेत होईल परंतु पूर्ण तयारीनिशी कोटीने मराठे सहभागी होतील आणि आरक्षणाशिवाय माघार घेतली जाणार नाही.
मराठा आरक्षण