राज्यारोहण दिनाच्या निमित्ताने या राज्यारोहणाचे सयाजीरावांनी घडवून आणलेल्या समाजक्रांतीतील अन्योन्य स्थान
समाजक्रांतिकारक राज्यारोहण
– सुरक्षा घोंगडे, वारणानगर
Suraksha Ghongade
(७५०७३९९०७२)
१७ व्या शतकात शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेले ‘रयतेचे राज्य’ म्हणजे तत्कालीन महाराष्ट्रीयन जनतेच्या आकांक्षांची परिपूर्ती होती. परकीय सत्तांच्या जाचातून मुक्ती ही त्यावेळच्या समाजाची सर्वात महत्वपूर्ण गरज होती. शिवाजी महाराजांनी सर्व जाती-धर्मांच्या लढवय्यांना सोबत घेत जनतेची परकीय जाचातून सुटका केल्यामुळेच समाजासाठी शिवाजी महाराज ‘क्रांतिकारक’ ठरले. २०० वर्षानंतर इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या भारतीय जनतेच्या उत्कर्षाची संकल्पना आणि मार्ग यामध्ये आमुलाग्र बदल घडून आला होता.
बदललेल्या परिस्थितीत ‘तलवारी’ऐवजी ‘पुस्तक’ हे समाज परिवर्तनाचे महत्वपूर्ण साधन बनले होते. या बदलाचे भान तत्कालीन भारतीय राज्यकर्त्यांमध्ये सर्वप्रथम वयाच्या १२ व्या वर्षापर्यंत निरक्षर राहिलेल्या बडोद्याचे महाराज सयाजीराव यांना आले. त्यामुळेच ५८ वर्षांच्या कारकिर्दीत सयाजीराव महाराज आपल्या जनतेच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवू शकले. त्यांच्या या ‘समाजक्रांती’ला राजसत्तेचा पाया २८ डिसेंबर १८८१ रोजी झालेल्या राज्यारोहणानंतर राज्यकारभाराचे सर्वाधिकार प्राप्तीने मिळाला. आज या राज्यारोहण दिनाच्या निमित्ताने या राज्यारोहणाचे सयाजीरावांनी घडवून आणलेल्या समाजक्रांतीतील अन्योन्य स्थान समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते.
११ मार्च १८६३ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील कवळाणा येथे सयाजीरावांचा जन्म झाला. त्यांचे मुळ नाव गोपाळराव असे होते. वयाच्या बारा वर्षापर्यंत निरक्षर असणारा गोपाळ रानात गुरे चारण्याचे काम करत होता. लहानपणी सर्व जाती-धर्मातील मित्रांबरोबर आयुष्य व्यतीत केल्याचा सयाजीरावांच्या व्यक्तिमत्त्वावर मोठा प्रभाव पडल्याचे निरीक्षण सयाजीरावांचे नातू फत्तेसिंगराव यांनी नोंदवले आहे. बडोद्यात ब्रिटीश सरकारने खंडेराव महाराजांना राजेपदावरून हटवल्यानंतर बडोद्याच्या गादीला वारस राहिला नव्हता. १८७५ मध्ये बडोद्याच्या राजगादीस वारस निवडण्यासाठी महाराणी जमनाबाईंनी गायकवाड घराण्याच्या नाशिकमधील वंशजांपैकी गोपाळ, संपत आणि आनंदा या तीन मुलांना बडोद्यात बोलावून घेवून त्यांची परीक्षा घेतली. या मुलाखतीमध्ये महाराणी जमनाबाईंनी तिन्ही मुलांना ‘तुम्ही इथे कशासाठी आलात?’ असे विचारले. त्यावर १२ वर्षाच्या गोपाळने ‘मी बडोद्याचा राजा होण्यासाठी आलो आहे’ असे हजरजबाबी उत्तर दिले. या चातुर्यपूर्ण उत्तरामुळे राजगादीचा वारस म्हणून त्यांची निवड झाली. २७ मे १८७५ रोजी गोपाळचे दत्तकविधान होवून त्याचे सयाजीराव तिसरे असे नामकरण करण्यात आले.
दत्तकविधान होईपर्यंत निरक्षर असणाऱ्या सयाजीरावांच्या शिक्षणाकडे मातोश्री जमनाबाई व बडोद्याचे तत्कालीन दिवाण टी. माधवराव यांनी विशेष लक्ष पुरवले. सयाजीरावांना अक्षरओळख आणि अंकगणित शिकवण्यासाठी महाराणी जमनाबाईंनी केशवराव पंडित आणि भाऊ मास्तर यांची नियुक्ती केली. त्याचबरोबर सयाजीरावांना इतर विषयांचे औपचारिक शिक्षण देण्यासाठी महाराणी जमनाबाई आणि दिवाण टी. माधवराव यांनी तज्ञ शिक्षकांचा शोध सुरु केला. अखेर १० डिसेंबर १८७५ रोजी तत्कालीन वऱ्हाड प्रांतातील शिक्षण खात्याचे संचालक एफ.एच. इलियट या तरुण आय.सी.एस. अधिकाऱ्याची सयाजीरावांचे मुख्य शिक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली.
आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या बडोदा संस्थानची धुरा सक्षमपणे सांभाळू शकेल असा वारस घडवण्याच्या ध्येयाने झपाटलेल्या इलीयट सरांनी सर्वप्रथम सहकारी शिक्षकांच्या मदतीने सयाजीरावांना शिकवावयाच्या अभ्यासक्रमाची आखणी केली. ब्रिटीश पब्लिक स्कूलच्या धर्तीवर सयाजीरावांसाठीच्या शाळेच्या इमारतीचा आराखडा आखून त्यानुसार बांधकाम करून घेतले. निकोप स्पर्धेच्या माध्यमातून सयाजीरावांच्या व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास घडावा या उद्देशाने त्यांच्यासोबत बंधू संपतराव, दादासाहेब, गणपतराव व इतर सरदारांच्या मुलांना या शाळेत प्रवेश दिला. इलियट सरांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी, गुजराती, इंग्रजी, उर्दू या भाषांसोबत इतिहास, भूगोल आणि गणित या विषयांचे शिक्षण देण्यात आले.
शिक्षण चालू असतानाच ६ जानेवारी १८८० रोजी सयाजीरावांचा लक्ष्मीबाई मोहिते यांच्याशी विवाह संपन्न झाला. अखेरीस सयाजीरावांच्या राज्यारोहणासाठी २८ डिसेंबर १८८१ हा दिवस निश्चित करण्यात आला. परंतु सत्ताधिकार प्राप्तीआधी सयाजीरावांना राज्यकारभाराची कल्पना यावी यासाठी दिवाण टी. माधवरावांनी विविध तज्ञांच्या विशेष व्याख्यानांचे आयोजन केले. ३ महिने चाललेल्या या व्याख्यानमालेत सयाजीरावांना एकूण १५० व्याख्याने देण्यात आली. यामध्ये टी. माधवराव यांनी सयाजीरावांना राज्यशास्त्र आणि राजाने कसे वागावे याविषयी २३ व्याख्याने दिली. काझी शहाबुद्दीन यांनी जमीन महसुलासंदर्भात २७ व्याख्याने दिली. सर न्यायाधीश करसेटजी जमशेटजी यांनी ८ व्याख्यानांतून न्यायविषयक सामान्य तत्वांची माहिती सयाजीरावांना दिली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गाडगीळ यांनी हिंदू धर्मशास्त्र आणि व्यवहाराविषयी मार्गदर्शन केले. रा. कीर्तने यांनी पोलीस खात्याविषयी तर पेस्टनजी जहांगीर यांनी जमिनीचे वाद आणि लष्कराबद्दल इंत्यभूत माहिती सयाजीरावांना दिली. ‘प्रशासक’ सयाजीरावांचा बौद्धिक पाया भक्कम करणारी ही व्याख्याने पुढे टी. माधवरावांनी ‘Minor Hints’ या ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध केली. सयाजीरावांनी आपल्या कारकिर्दीत घेतलेल्या अनेक क्रांतिकारक निर्णयांमध्ये या व्याख्यानांतील सूचनांच्या पाऊलखुणा आपल्याला वारंवार सापडतात.
१८७५ ते १८८१ अशी ६ वर्षे शिक्षण घेतलेल्या सयाजीरावांचे अखेर वयाच्या १८ व्या वर्षी २८ डिसेंबर १८८१ रोजी राज्यारोहण करण्यात आले. मातीतून ‘उभ्या’ राहिलेल्या या राजाचे राज्यारोहण ही बडोद्यातील क्रांतिकारक परिवर्तनाची नांदी होती. पुढे ५८ वर्षे लाभलेल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत सयाजीरावांनी मामा परमानंद, महात्मा फुले, गुरु एफ.एच. इलियट, न्यायमूर्ती रानडे इ. नामवंत व्यक्तींनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा त्यांच्या संकल्पनेच्या पुढे जाऊन पूर्ण केल्या. म्हणूनच या राज्यारोहणाला समाजक्रांतिकारक राज्यारोहण संबोधणे समर्पक ठरेल.
सयाजीरावांनी शिक्षणकाळात त्यांच्या शिक्षकांकडून मिळालेल्या सूचना आपल्या कारकिर्दीत वेळोवेळी प्रत्यक्षात उतरवल्या. राज्यारोहणाआधी आयोजित व्याख्यानमालेंतर्गत २० जुलै १८८१ रोजी शिक्षण विषयावर देण्यात आलेल्या व्याख्यानात सयाजीरावांना पुढील सूचना करण्यात आली होती. “धर्मविषयक शिक्षण हे केवळ मानसिक पातळीवरील असावे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असताना कोणत्याही प्रकारच्या विशेष धार्मिक सूचना दिल्या जाऊ नयेत.” सयाजीरावांच्या राज्याभिषेकाआधी राजवाड्यात अनावश्यक धर्मविधींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. अशा परिस्थितीत सयाजीरावांनी शक्यतो कोणाच्याही धार्मिक भावना न दुखावता या धर्मविधींचे प्रमाण कमी करण्याकडे लक्ष पुरवले. यामध्येच राजघराण्यातील व्यक्तींच्या दृष्ट काढण्याच्या विधीचा समावेश होतो. २९ मे १९०१ रोजीच्या हु.हु. नं. १८७ नुसार सयाजीरावांनी हा विधी बंद करण्याचा आदेश दिला. या आदेशात सयाजीराव म्हणतात, “दृष्टी काढण्याचा रिवाज बंद करावा; परंतु देवभोळ्या समजुतीमुळेॱही खास प्रसंगी कोणास दृष्ट काढल्यानेॱ सुख वाटत असल्यास तसी त्याच्या समजुतीस्तव काढण्यास हरकत नाही; मात्र होतकरूॱ मुलांना देवभोळ्या समजुतीचा कित्ता होतां होईतोंपर्यंत देऊ नये.” या आदेशात लहान मुलांच्या मनावर धर्मविधींचा पगडा बसू नये यासाठी काळजी घेण्याची केलेली ताकीद ही आपल्या गुरूंच्या सूचनेची सयाजीरावांनी केलेले अंमलबजावणीच होती.
पुण्यप्राप्तीसाठी श्रावणमासात बडोद्यात येणाऱ्या सर्व ब्राह्मणांना संस्थानच्या वतीने दक्षिणा देण्याची प्रथा १८०२ पासून बडोद्यात सुरु झाली होती. १८०८ पासून मल्हारराव महाराजांच्या काळात श्रावणमास दक्षिणेवर होणाऱ्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली. हीच स्थिती सयाजीरावांच्या सुरुवातीच्या काळात कायम होती.
१८७७-७८ मध्ये श्रावणमास दक्षिणेवर १ लाखांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. श्रावणमास दक्षिणेवर होणारा हा अवाढव्य खर्च तत्कालीन दिवाण सर टी. माधवराव यांच्या दृष्टीनेदेखील चिंतेची बाब होती. ७ जुलै १८८१ रोजी त्यांनी सयाजीरावांना राजवाडा विभाग या विषयावर दिलेल्या व्याख्यानात ही चिंता व्यक्त व्यक्त केली होती. या व्याख्यानात टी. माधवराव म्हणतात, “श्रावण दक्षिणा, बिदागी रमणा व इतर बाबींवर होणाऱ्या खर्चावरील नियंत्रण सुटले आहे. महाराजांनी या विषयात लक्ष घालून दानधर्मावर होणारा अवास्तव खर्च शिक्षणास प्रोत्साहन व दारिद्र्य निर्मुलनासारख्या योग्य कारणासाठीच होईल याची काळजी घ्यावी.” या सुचनेबरहुकूम राज्याधिकार प्राप्तीनंतर सयाजीरावांनी हा अनावश्यक खर्च कमी करण्यास सुरुवात केली.
१८९२ मध्ये या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीत सयाजीरावांनी इंग्रजी शिकलेले पदवीधर आणि पारंपारिक शास्त्री पंडीत या दोघांचाही समावेश केला. या समितीच्या शिफारशीवरून दरवर्षी श्रावण मासात विविध विषयांवर आधारित परीक्षा घेवून ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारानांच दक्षिणा देण्याचा नियम सयाजीरावांनी १८९४-९५ मध्ये केला. सुरुवातीच्या काळात एकदा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराला ५ वर्ष दक्षिणा देण्यात येत होती. नंतरच्या काळात हा कालावधी कमी करून ३ वर्ष करण्यात आला. अखेर दरवर्षी परीक्षा घेवून त्यात उत्तीर्ण होणाऱ्या व्यक्तीलाच दक्षिणा देण्याचा सयाजीरावांनी आदेश दिला. या दक्षिणेची रक्कम ३० रुपयांपासून ते १५० रुपयांपर्यंत होती. या माध्यमातून दरवर्षी आपले ज्ञान अद्ययावत करण्याची जबाबदारी ब्राह्मणांवर टाकण्यात आली. यामुळे १८७७-७८ मध्ये श्रावणमास दक्षिणेवर झालेला १ लाख रुपयांहून अधिकचा खर्च या नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर ५ हजार रुपयांवर आला. या बचतीपैकी प्रतिवर्षी ५,५०० रु. ची तरतूद नवीन ग्रंथांच्या लेखनासाठी करण्यात आली. पुढे श्रावणमास दक्षिणेतील बचतीपैकी प्रतिवर्षी १०,००० रु. धर्मशास्त्रावरील उत्तम पुस्तके मराठीतून प्रसिद्ध करण्यासाठी खर्च करण्याचा आदेश सयाजीरावांनी दिला.
श्रावणमास दक्षिणेप्रमाणेच बडोदा संस्थानच्या वतीने ब्राह्मण आणि मुसलमानांना देण्यात येणाऱ्या खिचडी आणि ग्यारमीवरदेखील मोठ्या प्रमाणावर अनावश्यक खर्च केला जात होता. २७ जुलै १८८१ रोजी सयाजीरावांना दिलेल्या व्याख्यानात या विषयावर बोलताना सर टी. माधवराव सांगतात, “धार्मिक कार्ये आणि दानधर्मावर होणारा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे या खर्चात वाढ होणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात यावी. आवश्यक आणि शक्य असेल तेव्हा या खर्चाचे पुनर्समायोजन करण्यात यावे.” टी. माधवराव यांच्या`या शिकवणीनुसार धनदांडग्या व्यक्तींऐवजी गरजू व्यक्तींनाच खिचडी व ग्यारमीचा लाभ मिळावा यासाठी १८९३ मध्ये सयाजीरावांनी या प्रथेत बदल केला. त्यानुसार जातीचा निकष न लावता सर्व जातीतील निराश्रित, अपंग, अंध, विधवा स्त्रिया, लहान मुले व गरजू व्यक्तींची समितीच्या माध्यमातून निवड करून त्यांना पास देण्यात यावेत आणि पासधारक व्यक्तीलाच खिचडी-ग्यारमीचा लाभ असा हुकूम सयाजीरावांनी १६ जून १८९३ रोजी काढला. त्यामुळे ब्राह्मण आणि मुसलमान व्यक्तींबरोबरच इतर जातीतील गरजूंना देखील याचा लाभ मिळू लागला.
महात्मा फुले हे महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीचे ‘आद्यपुरुष’ मानले जातात. महात्मा फुलेंनी १९ ऑक्टोबर १८८२ रोजी हंटर कमिशनला बहुजनांच्या शिक्षणासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात शुद्रातिशुद्रांच्या मोफत शिक्षणाचा आग्रह धरला. भारतात सर्वप्रथम फुलेंनी केलेली ही मागणी क्रांतिकारक मागणी मानली जाते. या निवेदनात बहुजनांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्यासाठी शिष्यवृत्या आणि बक्षिसे द्यावीत, शिक्षण सक्तीचे करावे, अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र शाळा उघडाव्यात यासारख्या मागण्या फुल्यांनी केल्या होत्या.
राज्यारोहणानंतर दुसऱ्याच वर्षी १८८२ मध्ये सयाजीरावांनी बडोद्यातील सोनगड तालुक्यातील आदिवासी आणि अस्पृश्यांसाठी मोफत शिक्षणाचा पहिला क्रांतिकारक हुकूम काढला. यानुसार अस्पृश्य-आदिवासींना सरकारी खर्चाने शिक्षण व राहण्या-खाण्याची मोफत सोय असणारे वसतीगृह सुरू करण्यात आले. पुढे या प्रयोगाचा दूसरा टप्पा अमरेली जिल्ह्यातील १० गावांमध्ये १८९३ मध्ये केला. या दोन प्रयोगातील त्रुटी विचारात घेऊन १९०६ मध्ये संपूर्ण बडोदा राज्यात सर्व जातीधर्माच्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याची सोय केली. प्राथमिक शिक्षणाच्या या कायद्यानुसार १० वर्षे वयापर्यंतची मुले व ८ वर्षे वयापर्यंतच्या मुली शाळेत पाठवणे पालकांना बंधनकारक केले. जे पालक मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्यांना दिवसाला १ रु. दंडाची तरतूदही केली.
दंडाची जी रक्कम जमा होईल त्याच्या ६० टक्के रक्कम शाळांच्या इमारती बांधण्यासाठी, ३५ टक्के रक्कम गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आणि ५ टक्के रक्कम तलाठी म्हणून काम करणार्‍या पटेलांसाठी वापरण्याची तरतूद केली होती. इतकेच नव्हे तर १८८२ ला जेव्हा महात्मा फुले स्त्रियांसाठी प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मागत होते त्याचवर्षी सयाजीरावांनी बडोद्यामध्ये स्त्रीशिक्षिका तयार करण्यासाठी स्त्रियांचे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय सुरू केले. महात्मा फुल्यांनी ब्रिटीश सरकारकडे केलेली मागणी सयाजीरावांनी त्यांच्या संकल्पनेपेक्षा अधिक व्यापक प्रमाणात पूर्ण केली. सयाजीरावांनी संपूर्ण बडोदा संस्थानात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची अंमलबजावणी केल्यानंतर ४ वर्षांनी १९१० मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने अलाहाबादच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मागणी केली होती. यातूनच सयाजीरावांचे क्रांतीकारकत्व स्पष्ट होते.
१८७३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘गुलामगिरी’ ग्रंथात महात्मा फुलेंनी शुद्रातिशुद्रांच्या अज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या गुलामगिरीतून त्यांची सुटका करण्यासाठी त्यांना शिक्षण देण्याची अपेक्षा ब्रिटिश सरकारकडे व्यक्त केली होती. या ग्रंथात फुले म्हणतात, “सारांश वर सांगितलेंच आहे की, या देशांत इंग्रज सरकार आल्यामुळें शुद्रादि अतिशूद्र, भटाच्या कायिक दास्यत्वापासून मुक्त झाले खरे, परंतु आम्हांस सांगण्यास मोटें दुःख वाटतें कीं, अद्यापि आमचे दयाळू सरकारचे शुद्रादि अतिशूद्रांस विद्या देण्याविषयीं दुर्लक्ष असल्यामुळें ते अज्ञानी राहून भट लोकांचे बनावट ग्रंथांच्या संबंधाने त्यांचे मानसिक दास झालेले आहेत व त्यांस सरकारजवळ दाद मागण्याचें त्राण राहिलें नाहीं. भट लोक त्या सर्वांस प्रापंचिक सरकारी कामांत किती लुटू्न खातात, याजकडेस आमचे सरकारचें मुळींचं लक्ष पोंहचलें नाहीं, तर त्यांनीं दयाळू होऊन या गोष्टीकडे नीट रीतीनें लक्ष पुरवावें व त्यांस भट लोकांचे मानसिक दास्यत्वापासून मुक्त करावें अशी आम्हीं आपले जगन्नियंत्याजवळ शेवटली प्रार्थना करितों.” १८८१ मध्ये राज्याधिकार प्राप्त झाल्यानंतर सयाजीरावांनी आपल्या राज्यातील आदिवासी, अस्पृश्य यांच्यापासून शिक्षणप्रसारास सुरुवात केली. १९०६ मध्ये संपूर्ण संस्थानात सक्तीचे मोफत प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध केले. १९१० मध्ये बडोद्यात आशियातील सर्वात मोठे ग्रंथालय उभारले. ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ उभा करून स्कॉटलंडच्या धर्तीवर फिरती ग्रंथालय योजना सक्षमपणे राबवली. या योजनेंतर्गत महिलांना सरकारी खर्चाने पत्र्याच्या पेटीतून ग्रंथ घरपोच पुरवण्यात आले. शिशुग्रंथालये, तुरुंग, पोलिस स्टेशन, कुष्ठरोग्यांचा दवाखाना आणि स्मशानभूमी इ. ठिकाणी ग्रंथालये उभी करून सयाजीरावांनी आपल्या संस्थानात फुल्यांचे कृतीशील स्मारक उभा केले.
हिंदू धर्म चिकित्सा हे महात्मा फुलेंनी आपले जीवनध्येय मानले होते. त्यानुसार महात्मा फुलेंनी सत्यशोधक समाजाच्या सत्यशोधक विधिंसंबंधी मंगल अष्टकांसह सर्व पूजा विधींची छोटी पुस्तिका १८८७ मध्ये प्रकाशित केली होती. या पुस्तिकेच्या समारोपात फुले म्हणतात, “हल्लीं धर्मविधि करतांना नामधारी ब्राह्मण जे मंत्र किंवा मंगळाष्टकें म्हणतात, त्याचा संबंध प्रस्तुतचे विवाहास किंवा वेळासही नसून, त्या मंगळाष्टकांचा व मंत्रांचा काय अर्थ हेंही आमचे लोकांस समजत नसल्यामुळें केवळ आंधळ्यांचे व बहिऱ्यांचे बाजाराप्रमाणें होत आहे, म्हणून सत्यशोधक समाजाकडून विवाह व इतर कार्यासंबंधांचे धर्मविधि चालविण्यास कोणासही अडचण पडूं नये, म्हणून ते प्राकृत आणि सोपे असे तयार केले आहेत, यास्तव याचा लाभ सर्वांनीं घ्यावा अशी आमची विनंतीपूर्वक सूचना आहे.” फुलेंचा हा उपक्रम सयाजीरावांनी आपल्या कारकिर्दीत धर्मचिकित्सेच्या पुढे जावून धर्मसाक्षरतेचे महाअभियान राबवित धीरोदात्तपणे पुढे नेला.
‘नितीविवाह चंद्रिका’ (१८८७), ‘वधूपरीक्षा’ (१९०३), ‘लग्नविधी व सोहळे’ (१९०४), ‘विवाह विधीसार’ (१९१३), ‘उपनयन विधीसार’ (१९१६), ‘श्राद्ध-विधीसार’, ‘अंत्येष्ठिविधिसार’, ‘दत्तकचंद्रिका’, ‘दानचंद्रिका’ इ. ग्रंथ प्रकाशित करून फुलेंनी सुरू केलेली धर्मचिकित्सा सयाजीरावांनी धर्मसाक्षरता अभियानाद्वारे सकारात्मक, उत्क्रांत आणि परिपूर्ण केली. १८९६ मध्ये बडोद्यात घडलेल्या वेदोक्त प्रकरणानंतर सयाजीरावांनी सर्व वेदोक्त विधींच्या संदर्भातील १६ संस्कारांच्या विधींचे मराठी भाषांतर करून छापण्याचे काम रियासतकार सरदेसाईंकडून करून घेतले. १९०५ मध्ये बडोद्यात लागू केलेल्या हिंदू विवाह कायद्यात १९२८ साली सुधारणा केली. त्यानुसार लग्नविषयक सर्व वैदिक मंत्रांचे मराठी, गुजराती व हिंदी या भाषांमध्ये भाषांतर करून ते सरकारमार्फत प्रसिद्ध करण्यात यावे व ते भाषांतर वधू-वरांच्या मातृभाषेत लग्न लावणाऱ्या पुरोहिताने वाचून समजावून सांगावे व तसे न केल्यास त्याला ५० रु. दंड करण्याची तरतूद केली. फुलेंनी अपेक्षित असलेली बहुजनांची धार्मिक गुलामगिरीतून मुक्तता सयाजीरावांनी धर्मसाक्षरतेतून परमोच्च टोकाला नेली. परंतु महाराष्ट्र या क्रांतीबाबत ‘अनभिज्ञ’ आहे.
प्राचीन काळापासून चालत आलेली बालविवाहाची अनिष्ठ प्रथा बंद करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्याची मागणी महात्मा फुल्यांनी १८८४ ला मुंबई सरकारकडे केली होती. ४ डिसेंबर १८८४ ला मुंबई सरकारकडे केलेल्या या संदर्भातील मागणीत फुले म्हणतात, “…म्हणून माझी अशी सूचना आहे की, सरकारने असा कायदा केला पाहिजे की त्यायोगे एकोणीस वर्षाखालील मुलगे आणि अकरा वर्षाखालील मुली ह्यांना लग्न करण्यास परवानगी असता कामा नये, जर असे त्यांनी केले तर, दोन्ही पक्षातील पालकांकडून काही प्रमाणात उचित कर वसूल करण्यात यावा. अशा तर्‍हेने गोळा झालेला पैसा हिंदूंमधील मध्यम आणि कनिष्ठ वर्गाच्या शिक्षणासाठी वापरला जावा. पण असे शिक्षण देण्याचे काम मात्र ब्राह्मण शिक्षकांच्या माध्यमातून केले जाऊ नये, कारण शिक्षण देताना ते विद्यार्थ्यांच्या मनात धर्माविषयी गैरकल्पना निर्माण करतात आणि त्यांना चुकीच्या मार्गाला लावतात.” सयाजीरावांनी १९०४ मध्ये बडोद्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू केला. फुल्यांनी बालविवाह करणार्‍या वधू आणि वर पक्षाला दंड करावा अशी मागणी केली होती. पण महाराजांनी मात्र वधू आणि वर पक्षाबरोबर लग्न लावणार्‍या भटजीलासुद्धा दंड आणि शिक्षेच्या तरतुदीत आणले. ५०० रु. दंड किंवा १ महिन्याचा तुरुंगवास असे या शिक्षेचे स्वरूप होते. पुढे १९३७ मध्ये दंडाची रक्कम ५०० रु. वरून १००० रु. करण्यात आली.
विशेष बाब म्हणजे मुंबई सरकारकडे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची मागणी करतानाच अशा प्रकारचा कायदा राबवण्याची दृष्टी फक्त सयाजीरावांमध्येच असल्याचे म्हटले होते. या संदर्भात ४ डिसेंबर १८८४ रोजी मुंबई सरकारकडे केलेल्या मागणीत फुले म्हणतात, “बडोद्याचे आजचे राजे हिज हायनेस (सयाजीराव गायकवाड) ह्यांनी स्वतः उत्तम आणि निर्दोष इंग्रजी शिक्षण घेतले असल्याने अडाणी शेतकर्‍यांना शिक्षण मिळावे आणि त्यांची परिस्थिती सुधारावी ह्यासाठी ते जास्तीत जास्त प्रयत्न करतील अशी आशा आहे.”` महात्मा फुलेंच्या मागणीला सुसंगत कायदा लागू करतानाच सयाजीरावांनी आपल्यावरील विश्वास सार्थ ठरवत फुल्यांच्या पुढे एक पाऊल टाकले.
१८८४ मध्ये सयाजीरावांनी रामचंद्र विठोबा धामणस्कर या महत्वाच्या सत्यशोधकास ब्रिटिश नोकरीतून बडोद्यात नायब सुभे या पदावर नियुक्त केले. ही नियुक्ती मुंबईच्या मामा परमानंदांच्या शिफारशीवरून झाली होती. मामा परमानंदांना सयाजीरावांबद्दल आदर होता. त्यामुळेच एक आदर्श राजा म्हणून सयाजीरावांकडून मामांना खूप अपेक्षाही होत्या. १६ मार्च १८८९ ला सयाजीरावांना लिहीलेल्या पत्रात मामा म्हणतात, “महाराजास मी सुखसमृद्धी, यश आणि आयुआरोग्य चिंतिले. आपण एखादे वेळी कार्यात व्यग्र असता, तुमच्या मनाविरुद्ध गोष्टी घडून येतात. ते वृत्त समजले म्हणजे माझेही मन चिंताक्रांत होते. ही चिंता उगाच वाटत नाही. त्यात स्वार्थही आहे. कोणता स्वार्थ? कारण तुमच्या आयूआरोग्यांशी व सुखाशी प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे त्याहीपेक्षा अधिक लोकांच्या सुखसमाधानाची सांगड घातली गेली आहे. या बाबतीत मी अधिक खुलासेवार लिहू शकत नाही; परंतु ईश्वराने मला थोडे अधिक आरोग्य दिले तर ते खुलासेवार लिहिण्याचे कार्य मी भावी काळात पार पाडण्याची आशा बाळगून आहे.” सयाजीरावांनी आपल्या कारकिर्दीत राबवलेल्या वरील सुधारणांचा विचार केला असता मामा परमानंदांच्या या मागणीचे महत्व आपल्या लक्षात येते.
पुढे मामांनी आपली ही इच्छा महाराजांना एकूण १२ खुली पत्रे लिहून पूर्ण केली. इंग्रजीत लिहिलेली ही पत्रे बयरामजी मलबारी यांच्या ‘Indian Spectator’ या नियतकालिकातून ‘एक राजकीय एकांतवासी’ या टोपण नावाने १७ नोव्हेंबर १८८९ पासून पुढे प्रकाशित झाली. ही पत्रे एक जनकल्याणकारी आदर्श राजा म्हणून सयाजीरावांनी काय करायला हवे याबाबत अपेक्षा व्यक्त करणारी होती. ही सर्व पत्रे चाळली असता महात्मा फुलेंप्रमाणेच मामा परमानंदांच्या सर्व अपेक्षा सयाजीरावांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अत्यंत काटेकोरपणे आणि काही वेळा अपेक्षांच्या पुढे जाऊन सत्यात उतरविल्याचे आपल्याला आढळते.
सयाजीरावांनी आपल्या कारकिर्दीत राबवलेल्या या निर्णयांमुळे संस्थानातील जनतेच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडून आले. १८८१ मध्ये राज्यारोहण कार्यक्रमानंतर मुंबई हायकोर्टाचे वकील रावसाहेब मंडलिक यांनी व्यक्त केलेला विश्वास यासंदर्भात विचारात घ्यावा लागेल. राज्यारोहण कार्यक्रमाप्रसंगी झालेल्या सयाजीरावांच्या भेटीबद्दल ७ जानेवारी १८८२ रोजी मि. बेडरबर्न यांना लिहिलेल्या पत्रात मंडलीक म्हणतात, “गायकवाड सरकार यांची व माझी भेट झाली. श्रीमंत सयाजीराव महाराज हे तरुण राजे फार होतकरू आहेत. मि. इलियट यांनी कामगिरी करून ठेविली आहे ती इतकी मोठी आहे कीॱ पुढच्या पिढीचे लोक त्यांस दुवा देत राहतील. त्यांचा शिष्य सुविज्ञ, सुज्ञ, सुमनस्क, सावधान झाला आहे.” इलियट यांच्या शिष्याने १८८१ मध्ये मंडलिक यांनी व्यक्त केलेला हा विश्वास आपल्या ५८ वर्षांच्या कारकिर्दीत शब्दशः प्रत्यक्षात उतरवला.
समकालीन महापुरुषांच्या समाज परिवर्तनासंदर्भातील अपेक्षा सयाजीरावांनी त्यांच्या एक पाऊल पुढे जावून पूर्ण केल्या. २८ डिसेंबर १८८१ रोजी झालेले राज्यारोहण हा सयाजीरावांनी केलेल्या समाजक्रांतीचा ‘आरंभबिंदू’ होता. स्वतःच्या आयुष्यात अनपेक्षितपणे आलेल्या या ‘आरंभबिंदू’नंतर आपले आयुष्य जनतेच्या कल्याणासाठी वाहून घेत सयाजीरावांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ‘रयतेचे राज्य’ या संकल्पनेची ‘प्रगत आणि सुधारित आवृत्ती’ जगासमोर पेश केली.
